ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ।
- ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪੈਕੇਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
- 1.41 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਕਿੱਲੋ ਵਾਧੂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜ/ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ CM ਦਾ ਮੁੜ ਇਨਕਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
