ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ 45+ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18+ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ‘ਚ !
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਸਰਕਾਰ
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
