ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ 0.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਕਵਰਡ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਜਦਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
CM ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਚੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ 100% ਜਾਰੀ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.75 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬਾਜੀਗਰ ਅਤੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਹਾਕ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ 560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
