ਬਿਓਰੋ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ- CM
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਂਗੇ- ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 75 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਉਠਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 DSP, 44 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 21 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 40 ASI, 15 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 112 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
