ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੈਨਾਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
