ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਢੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਵ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 702 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
