ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ?
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DACP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- DACP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਅਸ਼ਿਓਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 3 ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
- 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2011 ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 15,600-39,100 ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5400 ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
