ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ (ਸ਼ੱਕੀ/ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ), ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦੇ CT-HRCT ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕੇਂਦਰ ਛਾਤੀ ਦੇ CT-ਸਕੈਨ/HRCT ਟੈਸਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST/ਟੈਕਸਿਜ਼, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਲਈ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ICMR, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵੀਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ICMR ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ IDSP ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ NABL ਅਤੇ ICMR ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1895, ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2020 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
