ਬਿਓਰੋ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ SIT ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, SIT ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 24 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIT ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌੰਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਆਰਿਜਨਲ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਨੀ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵਜੋਂ ਅਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
SIT ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਚਲਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। SIT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। SIT ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਬਣਦੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
