ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ(ਟੀਚਰ) ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।”
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਸਲਾਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਥਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ‘ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।”
ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਰਗ ਹੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਿਸਕ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ(ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ, ਰੈਗੂਲਰ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ।”
ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ !
