ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸੂਚੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹਨ।
‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ’
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ‘ਏ‘ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਰਗ ‘ਬੀ‘ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੁਝਾਅ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ (ਬੀਐਮਆਈ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ), ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ) ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਾਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਬਲਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ 3. ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਰਡਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ, 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
